फरवरी में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा था की 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ करना होगा।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पुरानी वाहन कबाड़ नीति को मंजूरी दे दी है।

15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ करने पर राज्य सरकार करों और जुर्माने में 50 प्रतिशत की छूट

20 साल पुराने वाहनों पर 75 प्रतिशत की छूट देगी।

नई स्क्रैपिंग नीति से प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

मंत्री के अनुसार, केंद्र इसके लिए 300 करोड़ रुपये सहायता के रूप में देगा।

15 साल से पुराने निजी वाहनों के साथ-साथ विभागों में इस्तेमाल होने वाले पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए प्रेरित कर रही है |

इस बीच केंद्र ने इस हिस्से के प्रचार-प्रसार के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि भी निर्धारित की थी।

वाहनों पर मोटर वाहन कर रियायतें प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

RVSF में रद्द किए गए पुराने वाहनों पर कम से कम एक वर्ष के लिए लंबित बकाया की एकमुश्त छूट देना सुनिश्चित किया जाएगा।

15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को चयनित मानदंडों के अनुसार स्क्रैप किया जाएगा।

सभी वाहनों को RVSF में ही स्क्रैप किया जाना अनिवार्य है |

मात्र 6 – 7 लाख के अंदर ये टॉप सेडान कारें, लोग जमकर खरीद रहे है |