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भारत सरकार ने Student education loan मैनेज करने  के लिए interest subsidy schemes लांच किया है |

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लोन के moratorium period तक लोन के ब्याज का खर्च सरकार उठाती है |

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The Ministry of Human Resource Development द्वारा इस स्कीम को 2009 लांच किया गया था |

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ताकि higher education के लिए जरूरतमंद स्टूडेंट को फाइनेंशियल मदद किया जा सके |

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moratorium period ख़तम होने के बाद स्टूडेंट को ब्याज सहित लोन राशि को चुकाना होता है |

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यह स्कीम एक व्यक्ति केवल एक बार ही ले सकता है, चाहे वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोई एक में पॉसिबल है |

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इस स्कीम के तहत 7.5 lakh तक लोन मिल सकता बिना किसी गारंटी और आनुषंगिक के |

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इसमें लोन लेने वाले स्टूडेंट की फॅमिली इनकम  4.5 lakh से ज्यादा होना जरूरी है |

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