देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्यों ने सक्रियता बढ़ाते हुए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में दिन पर दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का एलान हो सकता है। वहीं दिल्ली में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। पंजाब में प्रदेश सरकार ने पहले से जारी पाबंदियां 10 अप्रैल तक बढ़ा दी हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि स्थिति नहीं सुधरी तो और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। आइए जानते हैं किस राज्य में क्या कदम उठाए जा रहे हैं:
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू और आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके बाद भी हालात खराब बने हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यों के अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। पुणे प्रशासन ने शुक्रवार को घोषणा की कि जिले में अगले सात दिनों तक बार, होटल, रेस्तरां बंद रहेंगे। होम डिलीवरी की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार और शादियों को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग और शादियों में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। शनिवार से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा।
दिल्ली
दिल्ली में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में लगभग 2800 मामले सामने आए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। इसमें कोरोना संक्रमण के रोकथाम और मरीजों के प्रबंधन पर मंथन होगा। बता दें कि बढ़ते मामलों के कोविड हेल्थ सेंटर दोबारा शुरू करने पड़े हैं। बढ़ते मामलों के कारण राष्ट्रीय राजधानी में आठवीं तक के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। छात्रों की आनलाइन कक्षाओं के जरिये पढ़ाई जारी रहेगी। स्कूलों को केवल नौवीं से 12वीं तक के छात्रों को ही स्कूल बुलाने की मंजूरी दी गई है।
उत्तर प्रदेश
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कक्षा आठ तक के सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कोरोना को लेकर अपने सरकारी आवास पर कोर टीम (टीम-11) के साथ बैठक की। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया।
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम के सभी स्कूलों और कॉलेजों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए और दोनों राज्यों के बीच बस सेवाएं 15 अप्रैल तक रद रहेंगी। बैतूल,खरगोन,रतलाम में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वहीं छिंदवाड़ा में गुरुवार आधी रात से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ ने भी सख्त कदम उठाते हुए दुर्ग में छह अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा राजधानी रायपुर सहित 19 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है। इनमें राजनांदगांव, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा, मरवाही जिले शामिल हैं। यहां रात नौ बजे से सुबह नौ बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। दुकानों और पेट्रोल पंप को इससे बाहर रखा गया है। राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कांकेर, जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, मुंगेली, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, धमतरी में नाइट कर्फ्यू लागू है।
पंजाब
पंजाब में बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आने का क्रम जारी है। इसके चलते राज्य में होटलों, सिनेमा घर व मल्टीप्लेक्स पर लगाई गईं पाबंदियां 10 अप्रैल तक जारी रहेंगी। जिन जिलों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है, वहां कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य में 85 नए मामलों में यूके वैरिएंट मिला है। इस बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीकेंड लॉकडाउन के विकल्प पर गौर करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगले सप्ताह तक हालात नहीं सुधारे को सख्त बंदिशें लगाई जाएंगी। आठ अप्रैल को बैठक होनी है।
उत्तराखंड
उत्तराखंड में 12 राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट एवं वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। हरिद्वार में कुंभ के मद्दनेजर इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। एक अप्रैल से लागू इस व्यवस्था में रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक अवधि की नहीं होनी चाहिए।