बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए और बाधित हुई नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के चलते राज्य के सभी स्कूलों में पहली से लेकर आठवीं तक के स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की घोषणा की है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को जारी नोटिस जारी किया गया। सरकार के इस फैसले से राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ 60 लाख से अधिक स्टूडेंट्स बिना परीक्षा दिये गये ही अगली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा।
विभाग के नोटिस के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2019 की नियमावली 10 के अंतर्गत पांचवीं से 8वीं तक स्टूडेंट्स के लिए डिटेंशन पॉलिसी में वर्ष 2020-21 के लिए ढील देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, अधिनियम के अनुसार पहली से लेकर चौथी कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी लागू की गयी है।
बिहार सरकार के नोटिस के मुताबिक पिछल वर्ष मार्च से ही स्कूलों के बंद रहने से स्टूडेंट्स को परीक्षाएं देने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। महामारी के चलते असामान्य हालात से सरकार ने 8वीं तक के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है।
पिछले वर्ष भी नहीं हुई थी परीक्षाएं
बता दें कि वर्ष 2019-20 की वार्षिक परीक्षाओं को भी कोरोना महामारी के प्रसार और रोकथाम के लिए लगाये गये लॉकडाउन के कारण आयोजित नहीं किया जा सका था। पिछले वर्ष भी राज्य सरकार द्वारा पहली से लेकर आठवीं तक के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा दिये अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की घोषणा की गयी थी।