किसानों की ओर से लगातार केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है. किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले. इन कानूनों को विरोध में किसान पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं. वहीं कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोग पंजाब में मोबाइल टावर को भी निशाना बना रहे हैं. इसकी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के डीजी एसपी कोचर ने निंदा की है.
एसपी कोचर ने एक बयान में कहा है कि हम किसी भी मुद्दे पर लोगों के विरोध करने के अधिकार का सम्मान करते हैं. लेकिन दूरसंचार नेटवर्क के बुनियादी ढांचे में तोड़फोड़ करने और किसी के जरिए विरोध के रूप में दूरसंचार सेवाओं को बाधित करने की कड़ी निंदा की जाती है. टेलीकॉम सेवाएं लाखों ग्राहकों की जीवन रेखा हैं. जिनमें ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाले छात्र, घर से काम करने वाले पेशेवर, कोविड-19 के कठिन समय में ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श के लिए जाने वाले लोग शामिल हैं. दूरसंचार सेवाओं को बाधित करने से आम आदमी को काफी असुविधा हो रही है.
कड़ी कार्रवाई का निर्देश
बता दें कि तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और उनका समर्थन कर रहे लोगों की ओर से पंजाब में मोबाइल टावर को निशाना बनाया जा रहा है. वहीं पंजाब सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है. किसानों का मानना है कि इन कृषि कानूनों का सबसे अधिक फायदा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को होगा. इसी वजह से अंबानी की दूरसंचार कंपनी के टावर किसानों के निशाने पर हैं. हालांकि, रिलायंस समूह और अडानी समूह की कंपनियां किसानों से अनाज खरीदने के कारोबार में नहीं हैं.
सूत्रों ने कहा कि मंगलवार को 63 टावर को नुकसान पहुंचाया गया. पिछले कुछ दिन के दौरान जिन टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है उनमें से कुछ की जियो ने मरम्मत कर दी है. अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, पटियाला और संगरूर आदि स्थानों पर टावर को नुकसान पहुंचाया गया. जियो के राज्य में 9,000 से अधिक टावर हैं. वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस को मोबाइल टावर को निशाना बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था. जानकारी के मुताबिक अब तक 1500 से ज्यादा टावर को नुकसान पहुंचाया जा चुका है.