नई दिल्ली: ओडिशा राज्य सरकार उन राज्यों की एक सूची में शामिल हो गई है जिन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में ओडिशा के राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, 2021 को मंजूरी दी है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, 2021 को लागू करने के साथ 2025 तक लगभग 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर लाने का लक्ष्य तय किया गया है।
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मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा ने कहा, “इसका उद्देश्य ट्रेडिशनल फॉजिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों के उपयोग से होने वाले उत्सर्जन को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देना है।” साथ ही कहा कि मंत्रिमंडल ने अलग-अलग निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों में राज्य में अलग-अलग तरह के प्रोत्साहनों के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मंजूरी और विकास परियोजनाओं और निर्माण के लिए रेत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा रेत नीति-2021 शामिल है। बालू नीति का मुख्य उद्देश्य रेत के अवैध खनन को रोकना है।
क्या है नई नीति में, जानें विस्तार से:
नई नीति के तहत, खरीदारों को दोपहिया वाहनों की खरीद पर 5,000 रुपये तक की 15% सब्सिडी मिलेगी। जबकि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स को खरीदने वालों को 12,000 रुपये तक की 15% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। चार पहिया वाहनों या फोर व्हीलर्स की खरीद पर, ओडिशा राज्य सरकार 1,00,000 रुपये तक की 15% सब्सिडी की पेशकश करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार के कर्मचारी अगर लोन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदते हैं तो उन्हें 100% इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। देखा जाए तो ओडिशा सरकार की तरफ से की गई यह पहल ग्राहकों को काफी पसंद आएगी। साथ ही इससे ओडिशा की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कार्स की भरमार जल्द ही देखी जा सकेगी।