Railway Station fees: भारत के रेलवे स्टेशनों (Indian Railway Stations) को वर्ल्ड क्लास बनाने की कीमत चुकाने को तैयार हो जाइए. लंबे समय से चर्चा है कि एयरपोर्ट्स की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों पर भी यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) वसूली जाएगी. अब खबर ये है कि इसके लिए रेल मंत्रालय ने कैबिनेट नोट जारी कर दिया है. मतलब अब UDF लागू होने में केवल एक कदम की दूरी है. नीति आयोग से चर्चा करने के बाद UDF लागू करने के लिए ये कैबिनेट नोट जारी किया गया है. फरवरी के पहले हफ्ते में रेल मंत्रालय और नीति आयोग के बीच UDF फॉर्मूला को लेकर सहमति बनी थी.
रेलवे से सफर होगा महंगा
रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से यूजर डेवलपमेंट फीस (User Development Fees) वसूलने के लिए इस नोट को कैबिनेट से अगले महीने पारित कराया जा सकता है. जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. यानी हो सकता है कि अगली बार जब आप रेलवे का टिकट बुक करें तो आपसे UDF फीस वसूली जाए, जिससे आपकी रेल यात्रा महंगी हो सकती है.
क्या सबको देना होगा UDF?
अब सवाल उठता है कि क्या UDF सभी स्टेशनों पर सभी यात्रियों से वसूली जाएगी, तो इसका जवाब है नहीं. ये सिर्फ उन्हीं स्टेशनों पर लागू होगी जिसे प्राइवेट कंपनियों के जरिए री-डेवलप किया जा रहा है, सजाया संवारा और सुविधाजनक बनाया जा रहा है. अगर आप इन स्टेशनों से यात्रा करेंगे तो आपको UDF देना होगा. रेलवे बोर्ड के CEO वी के यादव का कहना है कि तकरीबन 700-1000 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर UDF वसूला जाएगा. फिलहाल पहले चरण में 62 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिन्हें रीडेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा. इसमें नई दिल्ली, मुंबई, नागपुर, इंदौर और चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन शामिल हैं.
कैसे और कितना लगेगा UDF
हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि कितनी यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF ) वसूली जाएगी, लेकिन एक अनुमान जताया जा रहा है कि 30-40 रुपये प्रति टिकट ये फीस हो सकती है. हालांकि अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से UDF भी अलग अलग होगा. यानी AC1 पर सबसे ज्यादा, AC2 पर कम और AC3 पर सबसे कम फीस लगेगी, सूत्रों के मुताबिक UDF जनरल टिकट पर नहीं लगेगा. UDF सिर्फ यात्रा टिकटों पर हीं नहीं लगेगा बल्कि प्लेटफॉर्म टिकट पर भी लगाया जा सकता है.
आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा
हालांकि रेलवे बोर्ड के CEO वी के यादव का कहना है कि यूजर फीस इतनी होगी जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ न पड़े. ये छोटी सी फीस यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने में मददगार साबित होगी. चूंकि कई स्टेशन, री डेवलपमेंट मॉडल पर बिड किये जा रहे हैं, लिहाज़ा सरकार UDF को जल्द नोटिफाई करना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा लें.